लुम्बिनी अस्पताल परिसरका सटर भत्काउन स्वीकृति

प्रदेश ५ सरकारले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर र पूर्वपट्टिका सटरहरू भत्काई कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूना अस्पताल तथा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न अस्पतालको उत्तर र पूर्वतर्फका सटरहरू भत्काई मापदण्ड अनुरूप नयाँ पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सटर व्यवसायीलाई सटर खाली गर्न दिएको ३ महिनाको समय अवधि कात्तिक मसान्तमा सकिने भएकोले यो अवधिसम्म सटर खाली गर्न आग्रह समेत गरे।

कात्तिक मसान्तसम्म सटर खाली गर्ने समय अवधि दिइएको र मंसिर महिनाभरिमा पनि सटर खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गरिने बताए।

अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा रुपान्तरण गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालभित्रै सञ्चालित निजी क्लिनिकका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए।

पटक/पटक चर्चामा आइरहने अस्पतालको सटर भाडाको विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।अस्पतालको उत्तर र पूर्वतर्फ रहेका ७३ वटा सटरलाई अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी र केही व्यवसायीहरूले कमाउने माध्यम बनाउँदै आएका थिए।

अस्पतालसँग कम भाडामा आफ्नो नाममा टेण्डर पार्ने र एउटै सटर २०/२२ लाख रुपैयाँसम्म चर्को भाडामा अर्कैलाई विक्री हुने गरेका कारण अस्पताल बदनामी कमाएको थियो।

साविक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रदेश सरकार मातहत आएपछि सरकारले यसको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।

बाहिरतर्फका सबै सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अस्पतालको आकर्षण बढ्नुसँगै सटर भाडाको कारण निम्त्याएको बेथिति अन्त्य हुने बुटवलवासीमा आशा पलाएको छ।

अस्पतालले भाडामा रहेका सटरबाट वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि चिकित्सकहरू अस्पतालमा भन्दा निजी क्लिनिकमा समय खर्चिने गर्दा अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको भन्दै विगतका वर्षदेखि नै सटर हटाउन अस्पताललाई दबाब पर्दै आएको थियो।

२ सय ५० बेड रहेको यस अस्पतालमा प्रदेश ५ मात्र होइन बुटवलदेखि पश्चिम र प्रदेश ४ का चितवन, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाबाट वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिँदै आएका छन्।

अस्पतालमा हाल ८० जना चिकित्सकसहित ५ सय ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।प्रदेश ५ सरकारले उत्तरतर्फ रहेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रतर्फको अस्पतालको जग्गामा रहेका घरटहरा हटाएर त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता चौधरीले बताए।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ।प्रदेशलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सवल र सक्षम बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा अनुप कुमार बाँस्कोटा नियुक्त भएका हुन्।यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

जिल्लाहरूमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै हाल प्रदेशका १२ जिल्ला समेट्दै दुई/दुई जिल्ला हेर्ने गरी ६ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तु, रोल्पा र दाङमा डिभिजन कार्यालय स्थापना हुने र ती कार्यालयले नजिकैको अर्को जिल्लाको काम समेत हेर्नुपर्ने छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *