भारतले नक्सा संशोधन गरे भनेर गर्यो अर्को अचम्मको चलाखी !

काठमाडौं : नेपालमा चर्को विवाद भएपछि भारतले नक्सा तत्काल संशोधन गर्दै अर्को भ्रम छरेको छ। कात्तिक १५ गते जारी नक्सामा काली नदी भारतमा प्रस्ट देखिएपछि विवाद बढेको थियो। यो साता बनाएको अर्को नक्सामा काली नदी त्यहीँ छ, मात्र नाम झिकिएको छ (हेर्नुहोस् २ फरक नक्सा)।

जम्मु कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गरेपछि जारी नक्सामा भारतले काली नदीलाई पुरानै स्थानमा राखेको थियो। लिम्पियाधुरालाई काली नदी मुहान स्वीकार गरेको थियो। सर्भे अफ इन्डियाले तीन साता नबित्दै नवौं संस्करणको नक्सा बाहिर ल्याएको हो।

भारतले नक्सालाई उलटपुलट गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी स्पष्ट छ। सन् १८५६ सम्म जारी नक्सामा काली नदीको मुहान अर्थात् लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपाली भएको प्रस्ट थियो।

सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओलीले भारतले नक्सा बंग्याएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय नयाँ नभएको बताए। ‘भारतले सन् १८५६ देखि नै ‘कार्टोग्राफिक इन्क्रोचमेन्ट’ गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसपछि पटकपटक नक्सा बग्ंयाउने काम भइरहेको छ।’ उनका अनुसार भारतले काली नदीलाई तीन ठाउँमा सारिसकेको छ।

सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्धपछि तत्कालीन नेपाल सरकारकै सहमतिमा कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो। भारतले त्यही भूभागमा छुट्टै कुलो बनाएर लिपु खोलाको पानी ल्याएर पोखरी बनायो। त्यसैबाट निकालेर कृत्रिम काली नदी बनायो। भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३३५ र कालापानी लिपुलेकको ६० वर्गकिलोमिटरसहित ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

पैँतीस दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ : बिजुक्छे

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नगए भारतले मिचेको सीमाका विषय जटिल बन्ने बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बिजुक्छेले सरकारले सीमा अतिक्रमण बारेको मुद्दालाई बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र सुंयक्त राष्ट्र सङ्घमा लैजान नसकेको भन्दै ३५ दिनभित्र सरकारले यो विषय उक्त स्थानमा लानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो बनाउनु र यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस पहलतर्फ लाग्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप लगाउनुभायो । नेपालको कूटनीतिक पक्ष सदैव कमजोर रहेको भन्दै बिजुक्छेले कूटनीतिक असफलताकै कारण वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र बन्दै गएको बताउनुभयो । चीनले नेपालको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै बिजुक्छेले चीनले सीमा मिचेको विषय हल्लामात्र भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष बिजुक्छेले सरकारले हाल भएका मन्त्रीलाई किन हटायो र नयाँ मन्त्री किन ल्यायो भन्ने कुनै ठोस विषय जानकारी दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको बताउनुभयो । तीन तहको सरकारले झनै जटिलता निम्त्याएको बताउँदै उहाँले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भन्नु नै जनतालाई भ्रममा पार्नु हो भन्नुभयो ।

भारतीय पक्षका कारण पशुपतिनगर बजार सुनसान

दैनिक लाखौँको कारोवार हुने नेपाल–भारत सीमा पशुपतिनगर नाका पछिल्लो समय सुनसान बन्दै गएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले रु २५ हजारभन्दा बढी नगद बोक्न नदिएपछि पर्यटक आउन छाडेसँगै नाका सुनसान बन्दै गएको हो ।

गत असार, साउनयता पर्यटक घट्दै गएका कारण बजार पनि सुनसानजस्तै बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । भारतबाट आउने पर्यटकलाई रु २५ हजारभन्दा बढी नगद बोक्न प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीले रकम जफत गर्न थालेपछि पशुपतिनगर घुम्न आउने भारतीय पर्यटक आउन छाडेको पूर्व संविधानसभा सदस्य लीलादेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीय तथा पशुपतिनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएकी उहाँले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकको पैसा चोरी भएपछि भारतीय पक्षबाट कडाइ गर्दा यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो ।

दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा भीडभाड हुने बजारमा यसपटक खासै मान्छे नआएको व्यापारीको भनाइ छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र लत्ताकपडा खरीद गर्न आउने मानिसको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेपछि व्यापारी मारमा परेका छन् । वाणिज्य सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले शरीर खानतलासी गरेर रकम जफत गर्न थालेपछि नेपाल आउने पर्यटक घटेको बताउनुभयो ।

दार्जिलिङबाट नेपाल आउने सयौँ भारतीय पर्यटक पशुपतिनगर आएर कपडा, जुत्ता कस्मेटिक सामग्री खरीद गर्ने भएकाले यहाँबाट लाखौँको कारोवार हुने गरेको थियो । क्रमशः भारतीय पर्यटकको आगमन घट्दै गएको छ । पहिले डिडभाड हुने बजार विस्तारै खुम्चिँदै जानुमा भारतीय पक्ष नै दोषी रहेकाले सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने व्यापारीहरुको माग छ ।

भारतीय पक्षको खानतलासीले पूर्वी पहाडबाट दार्जिलिङतिर जाने आफन्त, दैनिक बिरामी लिएर जाने गाडी तथा उपचारका लागि जाने बिरामीका परिवार पनि मारमा परेका छन् । उपचारका लागि ठूलो खर्च लाग्छ । उपचारमा जाँदा रु २५ हजारमाथि नै रकम बोक्नुपर्ने तर भारतीय पक्षका कारण समस्या हुने गरेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

बिरामीको उपचारका लागि लगिएको पैसा नै सिमाना काटेर लैजान नपाइने भएपछि समस्या भएको उनीहरु बताउँछन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट पशुपतिनगर नाका हुँदै भारतका दार्जिलिङ, सिलगुडी जान सजिलो हुने गरेको छ ।

नेपालतर्फ केही समय अगाडि अध्यागमन केन्द्र स्थापना भएको भएपनि भारततर्फबाट अध्यागमन केन्द्र नखोलिँदा झनै सङ्कट परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र भुटानसम्मका व्यापारीको कारोवार हुने पशुपतिगनर बजारमा भारततर्फको भन्सारले आयात–निर्यातको कारोवार नगर्दा व्यापारीको कारोवार पनि ठप्प छ । भारतीय पक्षले भन्सारको कारोवार नगर्दा नेपालका उत्पादन वैधानिकरूपमा भारततर्फ निकासी हुन सकेको छैन ।

सूर्योदय उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोद राईका अनुसार गएका वर्षहरुमा पशुपतिगनर बजारमा दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा दैनिक रु ५० लाखमाथिको कारोवार हुने गरेको थियो । यस वर्ष दैनिक एक लाखमाथिको कारोवार नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०३६ मा स्थापना भएको पशुपतिनगर बजारमा ९० प्रतिशत ग्राहक भारतीय पर्यटक, व्यापारी र सर्वसाधारण हुने गरेका थिए तर यस प्रकारको कार्यले बजार प्रायः शून्य हुन थालेको छ । चीनबाट सोझै सामानहरु भारतका विभिन्न शहरमा जाने गरेकाले पनि पशुपतिनगरको व्यापार घट्न थालेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

चीनले नुथला सीमा नाका हुँदै भारततर्फ आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेपछि पशुपतिनगर बजार सुक्दै गएको हो । पशुपतिनगरमा व्यापार गर्ने ७०० व्यापारीमध्ये अहिले ३५० हाराहारीमा मात्र छन् ।

व्यापार सुक्दै जाँदा अधिकांश व्यापारी विस्थापित भई भारतको सिलगुडी, नेपालको काठमाडौँ, विराटनगर, विर्तामोडलगायतका शहरमा जाने गरेका छन् । बाहिर जाने व्यापारी रोक्नका लागि सरकारले कुनै काम नगर्ने हो भने झनै समस्या आउने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ क्षेत्रमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्न सहज र छोटो बाटो हुने पशुपतिनगर नाकामा भारततर्फ अध्यागमन, प्लान्ट क्वारेइन्टाइनलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीय व्यापारीहरुको माग छ । स्थापना भएको अध्यागमन केन्द्रको कुनै काम नभएको भन्दै भारततर्फ पनि अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन गरेर काम अगाडि बढाउन कूटनीतिक छलफल गरिनुपर्ने व्यापारीको भनाइ छ ।

भारततर्फ अध्यागमन केन्द्र नहुँदा नेपालको मात्र अध्यागमन केन्द्रले केही गर्न नसक्ने कर्मचारी बताउँछन्् । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर यहाँका विस्थापित हुने व्यापरीलाई रोक्न र सुक्दै गएको बजारलाई जगाउन विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *