पञ्चदेवलका वडाध्यक्षको शव भेटियो, ह त्या भएको आ शंका

माघ २१, २०७६ काठमाडौं : अछाममा एक वडाध्यक्ष मृ त फेला परेका छन्। अछामको पन्चदेवल नगरपालिका–२ का अध्यक्ष पदमबहादुर धामी मृ त फेला परेका हुन्। ‘अध्यक्ष मृ त फेला पर्नुभएको छ हामी घ ट ना स्थलमै छौं प्रहरी आइपुगेको छ।’ पञ्चदेवल नगरपालिकाकी

उपाध्यक्ष अम्बिका चलाउनेले थाहाखबरलाई जानकरी दिइन्। प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाकारी दिएको छ। धामी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट स्थानीय तहमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

आफैँ बजेट दिने, आफैँ तलब खाने मन्त्रालयको लगानी नै अनाधिकृत !

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले बजेट आफैँले पारेर आफैँले काम गरेर पारिश्रमिक लिएको खुलेको छ। मन्त्रालयका सचिव विकेले पुस्तक प्रकाशन गर्न रकम विनियोजन गरि आफैँ त्यसको सम्पादक भई पारिश्रमिक लिएको भेटिएको हो। कर्णालीका शिल्पी-दलित समुदायको सामाजिक सम्पदाको स्थिति विश्लेषण नामक १३६ पृष्ठको पुस्तकको प्रकाशन गर्न बजेट

विनियोजन गरी आफैँले सम्पादन गरेका हुन्। सम्पादन गरेको पारिश्रमिक विकेले लिने गरी भुक्तानी गर्ने तयारी भएको छ। भाषा तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण शीर्षकको दश लाख भित्रबाट खर्च गर्ने गरी पुस्तकको प्रकाशन गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ। यहाँ थप कुरा त के छ भने सबै विषय वस्तुको अध्ययनदेखि पुस्तकको प्रकाशन सम्ममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्चालयको लगानी भएको छ। तर

सो पुस्तकमा लेखिएका कुरा र तथ्य मन्त्रालयका आधिकारिक नभएको पनि भनिएको छ। मन्त्रालयको बजेट र मन्त्रालयका सचिवको सम्पादनमा निस्केको पुस्तक मन्त्रालयको आधिकारिक नभएर के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। पुस्तकमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको शुभकामना सन्देश पनि छापिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकमा राखिएका भनिएका लेखमा

अध्ययनकर्ताले खोज गरेका विषयहरू समेटिएको जनाइएको छ। अध्ययन र प्रकाशनका लागि पाँच लाख भन्दा कम लागतमा प्रकाशन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। पुस्तकमा विषयवस्तुको अध्ययनले कुनै नयाँ कुरा ल्याएको वा उजागर गरेको छैन। केही जिल्लाका फोटो खिच्नबाहेक अन्य खासै काम गरेको देखिँदैन। प्रायः विषयवस्तु साभार गर्ने काम गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरिएको भनिएको विषयवस्तु चालु आर्थिक वर्षमा पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गरिएको हो। मन्त्रालयको सचिव नै सम्पादक रहेको सो पुस्तकको

अध्ययनकर्ता डिबी नेपाली हुन्। प्रकाशक मन्त्रालय रहेको बताइएको सो पुस्तक २०७६ मंसिरमा नवदुर्गा छापाखानामा दुइहजार प्रति छापिएको छ। तर मन्त्रालयको सम्पति नहुने र आधिकारिक नहुने पुस्तकको मन्त्रालयले किन लगानी गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, यो मन्त्रालयको सचिवको व्यक्तिगत चाहनामा भएको जस्तो देखीएको बताए। डिबी नेपाली भन्ने

मान्छे कर्णाली प्रदेशको पनि नभएको र सचिव आफैँले बोलाएर ल्याएर अध्ययन गराएको र पुस्तक प्रकाशन गरेको ती कर्मचारीको भनाई छ। कर्मचारीका अनुसार बजेट दिदा कोटेशन माग्नु पर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन। सचिवको निर्देशन अनुसार नै सोझै काम गरिएको छ। मन्त्रालयको सबै बजेट लगानी गरेर मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नहुने भए बजेट दिनुको अर्थ नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका ती

कर्मचारी बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले नै पैसा दिने अनि मम्न्त्रालयको सम्पति नमान्ने हो भने मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने?’ मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कुमारप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘किताब कहाँ कसले कसरी छापेको हो। मलाई जानकारी छैन। कति बजेट हो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन। भुक्तानीका लागि आर्थिक प्रशासन शाखामा कोही पनि आएको छैन।’ ‘डा दिपेन्द्र रोकायाद्वारा प्रकाशित २५ थान पुस्तकको भुक्तानी

दिन सचिवले नै रोक्नु भएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘यो पुस्तकको लाखौं रकम उहाँले कसरी भुक्तानी दिनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन।’ यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.विकले भने प्रतिपुस्तक वटा १५८ रुपैयाँका दरले दुई हजार प्रति छपाउने गरी स्टिमेट भएको जनाए। उनले भाषा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि काम गरेको दावी गरेका छन्। साथै उनले अरुले अध्ययन गरेकोले पुस्तक प्रकाशनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरेको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *