प्रेस रिभ्यू : चीनबाट विद्यार्थी फर्काउन जिम्मेवारी बाँडफाँड, नेपाल एयरलाइन्समा अर्को भ्रष्टाचार काण्ड

आज माघ २२ गते बुधबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोना भाइरसको सन्त्रासदेखि नेपाल एयरलाइनस पुनः भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको समाचार छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्पादकहरुको भेटघाट र कुखुराको मुल्य बढेको बारेमा पनि समाचार छ ।

चीनको हुबेई प्रान्तका ६ स्थानबाट १८० नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गरेदेखि दुई साता क्वारेन्टाइनमा राखेर घर फर्काउनेसम्मको कार्ययोजना तयार भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।। परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा उनीहरूको उडान, उपचार, सुरक्षा र खाने÷बस्ने बन्दोबस्त हुन लागेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हुबेईको वुहानबाट नेपालीलाई विशेष जहाजमार्फत काठमाडौंसम्म ल्याउने जिम्मा लिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूलाई लिन जहाजमा चिकित्सकको टोली पठाउनेदेखि स्वदेश

ल्याएर स्वास्थ्योपचारसम्मको जिम्मा लिनेछ । गृह मन्त्रालयले उनीहरूको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा लिनेछ । रक्षा मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड, खानपिन र बन्दोबस्तीको जिम्मा लिनेछ । वुहानबाट ल्याइने सबैलाई सकभर एकै स्थानमा राख्ने तयारी छ । सेनाको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालिम केन्द्र र खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी तालिम केन्द्र रोजाइमा छन् । बुधबार थप

अध्ययन गरेर एउटा ठाउँ टुंग्याउने सरकारी तयारी छ । त्यसपछि नेपाली नागरिक फिर्ता गर्ने कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा परराष्ट्र, पर्यटन, स्वास्थ्य, गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबीच स्वदेश फिर्ताको कार्ययोजनादेखि सुरक्षित स्थान, उपचारको जिम्मेवारीका विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइनबाहेक सबै विषयमा सरोकारवाला निकायबीच सहमति भएको हो ।

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले न्यारोबडी विमान खरिदमा कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सरकारलाई छानबिन गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले त्यही समयमा अन्य एयरलाइन्सले खरिद गरेका जहाजको मूल्यसूचीसमेत झिकाई अध्ययन–अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । न्यारोबडीपछिका दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा समेत अनियमितता भएको भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । एयरबससँग विवरण मागिएकामा जवाफ नआएको भन्दै अख्तियारले

अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन । लेखा समितिले वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ‘अनियमितता’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । हालसम्म देखिएको कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता बढ्ने स्पष्ट पारेको थियो । यता,एयरबसले नेपाली अधिकारीलाई कम्तीमा ४ करोड २८

लाख रुपैयाँ (३ लाख ४० हजार युरो ) घूस दिएको स्वीकार गरेको छ । युरोपेली एरोस्पेस कम्पनी, एयरबसले नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेशनका लागि दुई न्यारो बडी एरबस ए३२० विमानहरूको सम्झौता सुरक्षित गर्न कम्तीमा ३ लाख ४० हजार युरो तिर्नुपरेको फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले जारी गरेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।१८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने उक्त सम्झौताका

अनुसार सो भुक्तानी ‘विदेशी सरकारी अधिकारीका लागि घूसका रूपमा उल्लेख गर्न योग्य हुन सक्छ।’ एयरबसले दिएको कूल १८ लाख डलर (झण्डै नेपाली २० करोड रुपैयाँ) नेपाली बिचौलिया र अधिकारीहरुलाई भुक्तान गरिएको थियो या थिएन भन्ने विषय यकिन नभए पनि ३ लाख ४० हजार युरो भने तेश्रो पार्टीमार्फत नेपाली अधिकारीहरुसम्म आइपुगेको विश्वास छ।

अर्थतन्त्रमा महामारीको त्रास बढेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। एक महिनाअघि दुई सय ४५ रुपैयाँ किलोको लसुनको भाउ सोमबार पाँच सय ५५ रुपैयाँमा किनबेच भयो। पछिल्लो एक महिनामा अधिकांश तरकारीको भाउ घट्दा पनि लसुनको भाउ दोब्बरभन्दा बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ। यसअघि खुद्रा बजारमा पाँच सय रुपैयाँ प्याकेटमा पाइने फेस

मास्कको भाउ होलसेलमै आठ सय रुपैयाँ नाघेको औषधि व्यवसायी बताउँछन्। यी दुवै वस्तुको भाउ अकासिनुको एउटै कारण हो– चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस। कोरोना भाइरसको महामारीले सामान्य जनजीवनदेखि पर्यटक आवागमन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। उत्तरी छिमेकमा फैलिएको महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्न सक्ने जानकार बताउँछन्। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको यो महामारीले मूलतः पर्यटन उद्योगलाई धराशयी पार्ने धेरैको विश्लेषण छ। ‘जनवरीमै पर्यटक भित्रिने क्रम आधा घटिसकेको छ।

भ्रमण वर्ष र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीलाई महामारीले ज्यादै ठूलो असर पार्ने देखिएको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले भने। जनवरी २५ मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन चीनको वुहानलगायत सहरमा गएका चिनियाँ व्यवसायी र ठेकेदार नेपाल फर्कन ढिलाइ भएको छ। जसका कारण कतिपय विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। महामारीकै कारण चीनसँग सरकारी तथा निजी क्षेत्रको तहमा हुने द्विपक्षीय बैठक प्रभावित भएका छन्।

सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बहानामा ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले समग्र उच्च शिक्षालाई नै राजनीतिक दलको पोल्टामा पु-याउने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले त्यसको विरोध गरेको नागरिक

दैनिकमा समाचार छ। पूर्वउपकुलपतिहरूको फोरमद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारले बलजफ्ती ल्याउन लागेको विधेयकले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे। हाल यो विधेयक संसद्मा निर्णयका लागि पेस भएको छ। विधेयकशिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको

परिच्छेद २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ। त्यसको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री,

विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरूमध्ये पाँचजना, राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्ले अबदेखि उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयहरूका सबै नीति त था रणनीति तय गर्ने र नीतिगत निर्देशन दिने, उच्च शिक्षामा दिइने आर्थिक सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने, उच्च शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उपयुक्त काम गर्ने/गराउने र सोका लागि आवश्यक निर्देशन दिने

काम गर्नेछ। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिने र तोकिएका अन्य काम गर्नेसमेत नागरिकलाई प्राप्त विधेयकमा उल्लेख छ। हालसम्म नेपालको उच्च शिक्षाका हकमा माथिका सबै कामकारबाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ। तर सरकारले विधेयक ल्याए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहने एक विभागका रूपमा रहनेछ । परिषद् नेताहरूले हाँक्नेछन्।

प्रदेशको समन्वयबिनै प्रमुख सचिव फेरबदल भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश १ ले पाँचौं प्रमुख सचिव पाएको छ । प्रदेशको कर्मचारी प्रशासनमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उदाहरण हो, छिटो–छिटो प्रमुख सचिवको फेरबदल । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वकर्ता प्रमुख सचिवको छोटो अवधिमै हुने सरुवाले बामे सर्दै गरेको प्रदेशको संरचनालाई थप

धक्का पुर्‍याउने गरेको छ । कर्मचारीतर्फका प्रमुख व्यक्तिकै छिटो–छिटो हुने सरुवाले लक्षित कामहरू प्रभावित हुने गरेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । त्यहाँका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी १० महिनाको विराटनगर बसाइपछि अब काठमाडौं फिर्दै छन् । त्यहाँ हालसम्म खटाइएका प्रमुख सचिवहरूमध्ये अधिकारी लामो समय बस्न पाएका हुन् । यसअघि त्यहाँ तीनदेखि आठ महिनाको अवधिमा

प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । २०७४ कात्तिकमा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका लोकदर्शन रेग्मीले ढुक्कसँग तेस्रो वर्षमा काम गरिरहँदा प्रदेशमा उनीजस्तै भूमिकामा रहने प्रमुख सचिवहरू भने फेरिएका फेरिएकै छन् । प्रदेश सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन, अनुगमन, समग्र कर्मचारी प्रशासनको खटनपटन र कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कानुनहरूको निर्माणमा सक्रिय भूमिका रहने प्रमुख सचिवको छिटो–छिटो

सरुवाले प्रदेशका काम प्रभावित भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पठाउने गरेको छ । २०७४ माघमा सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रमुख सचिवहरू पठाइएका थिए । त्यसयता सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मै प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । त्यहाँ अधिकारीभन्दा अगाडि यादव कोइराला, सुरेश प्रधान र केदार न्यौपानेले प्रमुख सचिव भएर काम गरेका थिए । बाँकी

अन्य प्रदेशमा दुई वर्षको अवधिमा तेस्रो प्रमुख सचिवले काम गरिरहेका छन् । संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सचिव सरुवा हुने गर्छ । तर, संघले प्रदेशसँग सामान्य समन्वयसमेत नगरी प्रमुख सचिवहरू चलाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कामलाई सहज बनाउन चाँडै दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी दिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। ‘बेस्सरी काम गर्न सजिलो होस् भनेर फेरि मिर्गौला राख्न लागेको छु,’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘छिट्टै प्रत्यारोपण गर्छु।’ सरकारका कामकारबाहीसम्बन्धी सम्पादकहरूका टिप्पणी र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्षमेत रहेका ओलीले अबको तीन वर्ष आफूले सरकार सञ्चालन गर्ने दृढता व्यक्त गरे।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण हुँदा अर्का पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग सरकारमा ‘आलोपालो’ गर्ने सहमति भए पनि अहिले उनैले पूरा समय सरकार चलाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएको समेत ओलीले उल्लेख गरे। ‘त्यो बेला प्रचण्डजीसँग आलोपालो गरौंला भनेको थिएँ,’ ओलीले भने, ‘उहाँले नै त्यो हटाइदिन्छु सरकारलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्नुभयो।’ अध्यक्ष दाहालले

सरकारलाई अस्थिर भएको नदेखाउन आलोपालोको प्रसंग हटाइदिएको ओलीले जानकारी दिए। आफ्नो दलमा ५०औं वर्ष राजनीति गरेर खली खाएका, आफूभन्दा अगाडि दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता भएकाले आफूले यसो गर्नू भन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले थपे, ‘सबैको मानभाउ पु-याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ‘विदेशीको उच्चस्तरीय भ्रमण प्रभावकारी शीर्षकमा समाचार छ। लग्जेम्बर्गका विदेशमन्त्री एवं युरोपेली मुलुकका डिन जिन एसलवर्नको नेपाल भ्रमण लग्जेम्बर्गका सञ्चारमाध्यममा ठूला समाचार बन्यो। नेपालमा सुरु भएको ‘भ्रमण वर्ष’ बारे गत वर्ष युरोपभर सञ्चालित दर्जनौं अभियानभन्दा एसलवर्नको भ्रमणमा बढी महत्त्व पायो। यही कारणले होला नेपालबाट उच्च तहको भ्रमण मित्र

मुलुकमा गर्नु भन्दा ती मुलुकबाट नेपालतर्फ भ्रमण गराउँदा प्रभावकारी हुने सुझाव केही नेपाली राजदूतले दिएका छन्। नेपालबाट राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको राजकीय वा औपचारिक भ्रमण केही प्रभावकारी भए पनि अन्य तहमा हुने भ्रमणको प्रभाव न्यून हुने गरेको सुझाव राजदूतहरूको छ। यहाँबाट माथिल्लो स्तरको भ्रमण हुँदा पनि विदेशी मिडियामा भने हल्लाखल्ला हुँदैन। नेपालबाट ती मुलुकमा हुने

उच्चस्तरीय भ्रमणको सञ्चारमाध्यममा हुने ‘कभरेज’ लाई मानक बनाउँदा उनीहरूका उच्च अधिकारी आउँदा प्रभावकारी रहने ठहर परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकका राजनीतिज्ञहरूले नेपाल भ्रमणमा जोड दिइरहेका छन्। जर्मनीकी फस्ट लेडी इलेक बुडेनबेन्डर शनिबार काठमाडौं आउँदै छिन्। उनी युनिसेफको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेकी हुन्। राष्ट्रपति पत्नी एवम् पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेकी इलेक साताव्यापी भ्रमणमा रहँदा पूर्वी र पश्चिम नेपालका विभिन्न सहरमा जाने कार्यक्रम छ। यस्तै उनले दुई दिन जनकपुरमा बिताउनेछिन्। जर्मन सञ्चारमाध्यममा उनको नेपाल भ्रमणबारे समाचार आउन थालिसकेको छ।

विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकजस्तै अब कलेजहरूमा प्राध्यापन गर्नेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा प्राध्यापक र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट) सञ्चालन गर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र प्राध्यापन गर्न पाउने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ८ को (ड)मा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उच्च शिक्षण संस्थाको नक्सांकन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्नेदेखि योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षण संस्थामा कमजोर व्यक्तिहरूले समेत शिक्षण गरिरहेको र त्यसको उत्पादन कमजोर भएकाले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको प्रावधान राखिएको हो ।

आयोगले उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्डसमेत बनाउनेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने तथा मानव संसाधनको आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच समन्वय गर्नेछ । परिषद्मा शिक्षामन्त्री वा शिक्षाराज्यमन्त्री सहअध्यक्ष र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *