एनआरएनएसहित ६५ जनाको जग्गा जफत : भाटभटेनीका गुरुङलाई ५० करोड ४७ लाख विगो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ्ग सहित ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । मुद्दामा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा ६५ व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भन्दै जफत गर्न समेत माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिएको तर आयोगमा भएको बयानका क्रममा जग्गा छाड्न तयार नभएकाले ऐनको दफा ८ का उपदफा ४ र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गरी सरकारको कायम गर्न माग गरिएको छ । ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन ।

आयोगले दुबैसँग बयान लिएको तर उनीहरु आफ्नो नाममा कायम भएको जग्गा सरकारलाई छाडिदिन सहमत भएकाले जग्गा जफतको मागदाबीका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको अख्तियारले बताएको छ । अख्तियारले रेग्मीको कित्ता नं. ५११ र पौडेलको कि नं ३०९ र ३१५ सरकारको नाममा कायम गराउन र त्यसको जानकारी गराउन आफूलाई गराउनु भनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

यता ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालक समेत रहेका गुरुङ विरुद्ध पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । उनीसँग ५० करोड ४७ लाख बराबरको

जरिवना र त्यतिकै विगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्‍याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा २ वर्षसम्म जेल वा विगो बराबरको जरिवाना गरी गुरुङबाट बिगो समेत भराइनेछ ।

सरकारले २०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्तिरमुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेका थिए । व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए ।

कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए । गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ । बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ । ०६० चैत २५ गते राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा खरिद गरेपछि शुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने क्रमशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको ठहर थियो ।

गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले गरेको समितिको निश्कर्ष छ । सरकारी जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउने काममा समेत गुरुङको अग्रसरता देखिएको थियो । कित्ता नम्बर ८३ को ४३९.११ वर्ग मिटर जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र गुरुङको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बालुवाटार प्रकरणपछि तीनजना व्यापारिक साझेदार समेत बनेका थिए ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, सुवेदीले कानूनी छिद्र पहिल्याउने र गुरुङले नजराना चढाउने रकम जोहो गर्ने गरेको समितिले पत्ता लगाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई पनि बालुवाटारमा गुरुङले नै भित्र्याएका थिए । सो जग्गा बिबादित नभई सरकारले पहिले जफत गरेर फिर्ता गरेको १४ रोपनीमध्येबाट रहेको बिश्वास दिलाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा किनाएका थिए । एनआरएनको भवन ०७१ फागुन १५ गते शिलन्यास गरिएको थियो ।

जबकि एनआरएनले ०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा किन्यो । एनआरएनले जग्गा किनेको रकमको चेक मिनबहादुर गुरूङ र उनकी पत्निलाई दिएको जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो । स्थायी घर खोटाङ भएका ६० वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ ०४१ सालमा नेपाल बैंकमा जागिर गर्थे । जागिरे छँदै श्रीमतीको गहना बेचेर भाटभटेनी कोल्ड स्टोर शुरु गरे । ०५१ सालसम्म पनि उनी जागिरमै थिए । १२० वर्ग

मिटरको एउटा सटरबाट शुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले एक लाख वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, भरतपुर र बिराटनगरमा गरी १५ वटा ‘आउटलेट’ छन् । ४५ सय जनालाई रोजगारी दिएका गुरुङले दैनिक साढे पाँच करोडको व्यापार गर्दै आएको बताइन्छ । गुरुङकै शब्दमा भन्दा ३५ वर्षमा भाटभटेनीले उल्का (मेट्योरिक) आर्थिक छलाङ मा’रेको छ ।

बालुवाटारको सयौं रोपनी सरकारी जमिन ब्यक्तिका नाममा गराउन आर्थिक लगानी गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको लाभ लिनेमा मिनबहादुर नै पहिलो नम्बरमा रहेको उनीसँग कारोबारमा संलग्नहरु बताउँछन् । ब्यापारिक घरानालाई जग्गा बेच्ने प्रपञ्च मिलाउने पनि मिनबहादुर नै भएको र अधिकांश क्रेताले मिनबहादुरकै बिश्वासमा जग्गा किनेको उनीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकारेका छन् । अनलाईन खबरबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *