काठमाडौं, १ फागुन । कम्पनीमा जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेपछि केशव श्रेष्ठ बिरामी परे । उनी अर्को कम्पनीमा जान खोजे तर त्यसो गर्न उनलाई दिइएन । त्यसपछि उनले आ*त्मह त्या गरे । ‘म नेपालमा गएर उपचार गर्न चाहन्थेँ तर जान पाइनँ, दिन बिताउन मलाई साह्रै गाह्रो भएकाले आजबाट बिदा हुँदै छु,’ उनले सु साइ*ड नोटमा लेखेका थिए ।
ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । ‘काम निकै जोखिम र कठिन भएपछि मसँगै आएका साथीले कम्पनी फेर्न खोजे, कम्पनीले नदिएपछि छाडेर निस्किए,’ ओखलढुंगाका तामाङले भने, ‘यहाँ बस्न मन छैन । बाहिर जान कम्पनीले दिएकै छैन’, कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।
तीन पटक कम्पनी परिवर्तन गरेपछि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा फेरि कोरिया आउन मिल्दैन । अझ कृषि क्षेत्रमा आएका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन । ओभरटाइम पाइँदैन, उचित वासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । आप्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईका अनुसार ईपीएस प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष रोजगारदाता हावी हुन पाउनु हो । ‘ईपीएस प्रणालीको एउटै राम्रो पक्ष भनेको कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ ।
भाषा परीक्षा गर्ने जो कोही पनि आउन सक्छ । नेपालबाट कोरिया ल्याउने प्रक्रियासम्म ठीक छ,’ उनले भने, ‘कोरिया ल्याइसकेपछि भने कामदारलाई बन्धनमा पारिनु सबैभन्दा गलत हो । यसले कामदारको शोषण गर्न सहज बनाइदिएको छ ।’
महिला कामदारमाथि ब ला त्का*र भए पनि सहनुपर्ने बाध्यता रहेको राईले बताए । ‘एउटा रोजगारदाताले नेपाली महिलासँग कम्पनी परिवर्तनका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँ मागेको थियो । हामीले भिडियोसहित स्थानीय अदालतमा उजु*री गरेपछि मात्रै ती महिलाले न्याय पाइन्,’ उनले भने |
ईपीएसमा कामदारलाई ल्याउन, निष्कासन गर्न र कामदारलाई अर्को कम्पनीमा जान पाउने सबै अधिकार साहुलाई जिम्मा दिएको उनले बताए । ‘पहिलो पटक ३ वर्ष काम गरिसकेपछि साहुले चाहेमा मात्रै एक वर्ष १० महिना समय थप्न मिल्छ । यसले जस्तो जबर्जस्ती भए पनि पछि समय नथपिएला भनेर कामदार साहुविरुद्ध बोल्दैनन् । साहुसँग ठूलो स्वरले कुरा गर्न सक्तैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ ४ वर्ष १० महिना पूरा काम गरेकालाई मात्रै प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा दोस्रोपटक उति नै समयका लागि ल्याउने अधिकार साहुलाई मात्रै छ । यी प्रावधानले कामदारलाई दासको व्यवहार गर्न सजिलो भएको छ ।’
कोरियामा ट्रेड युनियनहरूले आप्रवासी कामदारका लागि ईपीएस प्रणालीको सट्टा डब्लूपीएस (श्रम अनुमति प्रणाली) हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न, कार्यावधि बढाउन, परिवारका साथमा बस्न पाउनेदेखि कामदारको उमेर ४० मा सीमित नगरी ६० वर्ष पुर्याउनका लागि श्रम अनुमति प्रणाली लागू गराउन हामी लड्दै आइरहेका छौं,’ राईले भने, ‘कृषिमा आएका कामदार पनि उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउनुपर्छ ।’
