७० करोड कमिसनकाण्डका योजनाकार यी हुन्, रातारात अमेरिका भागे

काठमाडौँ– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल अमेरिका उडेका छन्। सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी प्रेस) खरिद गर्दा कमिसनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कमिसनका लागि गरेको बार्गेनिङको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएकै दिन पौडेल बिहीबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्।

बिहीबार दिउँसो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर फ्रान्ससँग सेक्युरिटी प्रेस किन्ने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयको बचाउ गरेका पौडेल बेलुका अमेरिका उडेको स्रोतले जानकारी दियो।

मन्त्रिपरिषद्ले पुस ७ गते फ्रान्स वा जमर्नीमध्ये एक देशसँग खरिद गर्न अनुमति दिएपछि केन्द्रको सफिारिससमेतका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्ससँग किन्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय लगत्तै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिरएपछि लेखा समितिले सोधपुछ गर्न बिहीबार बोलाएको थियो। समितिमा सांसदको ‘तारो’ बनेका पौडेल बिदा मिलाएर दश दिनका लागि अमेरिका हिँडेका हुन्।

उनले पटकपटक नेपालको आवश्यकताअनुसार फ्रान्ससँग खरिद गर्न लागेको बताएपछि सांसदहरु ‘नेपालको आवश्यकता भनेको के हो?’ उनीसँग जंगिएका थिए। समितिले तत्कालका लागि खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।

सञ्चारमन्त्रीले कमिसन डिल गर्ने मिश्र को हुन् ?

काठमाडौं । गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) खरिद गर्न सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रकृयामार्फत् जाने र त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो। फ्रान्स र जर्मन सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावलाई स्वीकार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो।

सरकारको उक्त निर्णयपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रवेश श्रेष्ठका नामबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा उ,जुरी पर्‍यो। लेखा समितिले उक्त उजुरीमाथि छानबिन अघि बढायो।

छा,नबिनकै क्रमममा गत पुस २१ गतेको बैठकमा सु,रक्षित मुद्रण विज्ञका रुपमा विजयप्रकाश मिश्रलाई बोलाएको थियो लेखा समितिले। मिश्र तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अहिले सार्वजनिक भएको मन्त्री बाँस्कोटासँग भएको भनिएको कमिसन डि,लसम्बन्धी अडियोमा कुराकानी गरेका छन्।

त्यो दिन समिति बैठकमा मिश्रसँगै अर्का एक व्यक्ति पनि उपस्थित थिए सुदीपराज पाण्डे। दुवैजनाले सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिलाई आ,श्वस्त पार्न खोजेका थिए। तर लेखा समितिका सदस्यहरुले भने ती व्यक्तिलाई नै शं,काको दृष्टिले हेरे। लेखा समितिले बिज्ञ भनेर बोलाएका व्यक्तिले अनियमितताको ठो,कुवा गरेको र प्रमाण आफूसँग रहेको बताइरहँदा समितिमा भएका सांसदहरुले भने प,त्याएनन्। ‘आफुले ठेक्का नपाएपछि अ,नियमितता भएको भनेर आ,रोप लगाएको’ भन्ने अर्थमा सांसदहरुले मिश्रको प्रस्तुतिलाई बुझे।

सांसद सूर्य पाठकले ‘तपाईको विज्ञताको प्रमाणपत्र के हो? सरकारले किन्न ल्याएको मेसिनको गुणस्तर के हो र त्यसको बजार मूल्य कति छ? भनेर बुझ्न तपाईलाई समितिमा बोलाएको। हाम्रो छलफलको चु,रो मिलिरहेको छैन। नत्र त जसले जे निवेदन ल्याउँछ र बजारमा जे भन्दै हिड्छ त्यसलाई सोझै समितिमा ल्याएर छलफलको विषय बनाउन हुँदैन,’ भनेपछि अरु सांसदहरुले पनि त्यसैलाई सहमति जनाए।

अरु सांसदहरुले पनि मिश्रको विज्ञता के हो र कुन आधारमा उनलाई समितिमा बोलाएको हो भन्ने प्रश्न सभापति भरत शाहलाई गरेका थिए। सुरक्षित मुद्रणको बजार मूल्य र त्यसको प्रविधि तथा गुणस्तरका विषयमा जानकारी लिन बोलाएको व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता भएको विषय उठाएपछि लेखा समितिमा थप छलफल अगाडि बढेन। तर समितिले त्यो विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषदले जिटुजी प्रकृयामार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिद गर्दा आर्थिक अ,नियमितता भएको विषय समितिमा ज,बर्जस्त रुपमा राखे पनि उनले आफ्नो पुरा परिचयसमेत लेखा समितिमा दिएका थिएनन्। समिति बैठकपछि बाहिर सञ्चारकर्मीहरुले मिश्रका बारेमा थप जान्न खोजे पनि उनले आफ्नो कुनै परिचय दिएनन्। उनले बारम्बार ‘यसमा ठूलो खेल छ र त्यसको हामीसँग प्रमाण छ’ भनिरहेका थिए।

मिश्र मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक हुन। तर उनले लेखा समितिलाई आफ्नो त्यो परिचय दिएनन्। ‘म एक सचेत नागरिक हुँ, जसले यो आर्थिक अ,नियमितता हुन न,पाओस भनेर यी सबै कुरा भनिरहेको छ,’ मिश्रले समितिमा भनेका थिए।

सामान्यतया ९० मिलियन देखि १ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर मात्रै पर्ने मेसिनलाई सरकारले २ सय मिलियन अमेरिकी डलर तिर्न लागेको र यसमा ५० मिलियनदेखि ६० मिलियन अमेरिकी डलरको अनियमितता हुन लागेको मिश्रको भनाइ थियो। तर उनी आफैं पनि से,क्युरिटी कम्पनीका सञ्चालक भएको बुझेपछि समितिका सांसदहरुले उनको अभिव्यक्तिलाई ग,म्भीर रुपमा लिएनन्।

मन्त्रिपरिषदको गत कात्तिक २० गतेको निर्णयले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार जिटुजी मोडलमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा फ्रान्स र जर्मनीबाट प्राप्त प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरेर सुरक्षण मुद्रण खरिदका लागि पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रकम निकासा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *