पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा करबापत संकलित ४१ अर्बको छैन लेखाजोखा

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।

अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।

यो पनि पेट्रोलियम पदार्थको पहिलो चरणको सर्भे सकियो

दैलेखको श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका लगायतका क्षेत्रमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको क्रममा खनिएका १० वटा लाइनहरुको सिस्मिक सर्भे सम्पन्न भएको छ ।अन्वेषणका लागि खनिएका तीन वटा पूर्ब पश्चिम र सात वटा उत्तर दक्षिण दिशाका १० वटा लाइनमा सेस्मिक सर्भे सम्पन्न भएको हो ।

सर्भेमा भेटिनु भएका खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भ्बिद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि खनिएका १० वटा लाइनमा बुधवार काम सम्पन्न भएको हो ।

उनले माघको दोस्रो साताभित्र सर्भे सम्पन्न गर्ने भनिए पनि बर्षाका कारण काम प्रभावित भएपछि फागुनको पहिलो साता काम सम्पन्न भएको बताए ।दैलेख जिल्लाको मुख्य तया दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिका क्षेत्रलाई बिशेष

केन्द्रित र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, डुगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकालाई केही भूभाग समेटेर १० वटा सेस्मिक लाईनहरूमा जम्मा २०० लाइन किमी सर्भेका लागि चार सय बर्ग किमी भूभाग समेटेर सर्भे गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा कमल शर्माले लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *