नेपालले गोर्खा पल्टनमा अब नेपाली युवा नपठाउने निर्णय गर्न लाग्यो भन्दै भारतीय मिडियामा फेरी हलचल (भिडियो हेर्नुस्)

काठमाडौं । भारतमा नेपाली युवाहरु सहभागी भएको गोर्खा सैनिकका विषयमा पुनर्विचार गर्ने नेपालको भनाई प्रति भारतमा फेरी हलचल भएको छ । नेपाली युवाहरुलाई भारतमा गोर्खा सैनिकका रुपमा नपठाउने भन्दै नेपालले भनेको भन्दै भारतीय मिडियामा फेरी हलचल भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अब गोर्खा सैनिकका रुपमा नेपालीलाई नपठाउने भन्दै अभिब्यक्ति दिएको भन्दै भारतीय मिडियामा समाचार बनाइएका छन् ।

भारतीय सेनामा ३० हजार गोर्खा सैनिक रहेको भारतीय सञ्चार माध्मले जनाएका छन् । ३ हजार करोड रुपैया पेन्सनक रुपमा गोर्खा सैनिकलाई पठाएको उल्ल्ेख छ । भारतले फेरी यो निर्णय चीनको उक्साहटमा भएको भन्दै राग लगाउँदै छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले गोर्खा सैनिकका सम्बन्धमा भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको अभिब्यक्तिलाई लिएर भारतीय मिडियामा फेरी हलचल भएको हो । गोर्खा सैनिकका सम्बन्धमा प्रश्न उठायो भन्दै अहिले भारतीय मिडियामा समाचार प्रकाशन भएका छन् ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपालले केही वर्ष देखि कुरा उठाइरहेको छ । भूपू गोर्खा सैनिकहरूले त्रिपक्षीय सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिम भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई भारतका नागरिक सरह सेवासुविधा तथा पेन्सन दिँदै आएको भए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवासुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । सो विभेदकारी सम्झौता पुनरावलोनक गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाउँदै आएको हो । भारतको सरकारले बिभिन्न समयमा विविध उदेश्यले खडा गरेको अर्ध सैन्य बलहरुमा काम गरेका नेपालीहरुको गुनासो बेलाबखत सुनिने गरेको भएपनि राष्ट्रिय सेनाका गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिस(गोर्खा सैनिकले जस्तो विभेद भोग्नु नपरेको बुझिन्छ ।

भूपू भारतीय(गोर्खा सैनिक संगठनको गतिविधि औपचारिक कार्यक्रमहरुमा सिमित छ । भारतले आफ्नो फौजमा कार्यरत वा सेवा निवृत्त भारतीय नागरिक र गोर्खालाई समान सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । युद्वमा मारिएका सैनिक परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति समान छ । तर, अहिले नेपालले उठाएको गोर्खा भर्तिसम्बन्धी त्रिपक्षिय सन्धी पुनरावलोकन प्रस्तावको तरंगले भारतीय रक्षा रणनीतिकारहरुलाई पनि छुनेछ । सन्धी पुनरावलोकन भएपछि भारत र बेलायतले फौ जी जनशक्तिका लागि नेपालसँग फरक-फरक बन्दोबस्तमा बाँधिनु पर्छ ।

द्विपक्षीय स्वार्थ/सम्बन्धका कडीहरुमा अनुदार हुने गरेको दृष्टान्तहरुलाई हेर्दा गोर्खा भर्तिको सम्बन्धमा भारतले जनाउने प्रतिकृया सेवारत र सेवा निवृत्त भारतीय/गोर्खा सैनिकहरुको सन्तुष्टि भन्दा फरक पर्न सक्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारत सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन समेत बुझेका छैनन् । त्यसमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतले नेपालसँग सन् १९५० गरेको सन्धि प्रतिस्थापन र गोर्खा भर्तिको सन्दर्भ समेत छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *