काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथप्ने पक्षमा देखिएका छन्। ओली उनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नभएपछि कार्यकाल नथपिने भएको हो ।
कुलमानको कार्यकाल थप्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाब दिइरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्ड निकटकै भएकाले पनि उक्त मन्त्रालयसम्बन्धी प्राधिकरणमा आफूले भनेको व्यक्तिमै निर्णय हुनुपर्ने पूर्व माओवादी पक्षधरको दाबी रहेको छ । त्यसैले सम्भवतः भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे प्रस्ताव लाने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुलमानको नाममा सहमति जनाएका छैनन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीले पटक पटक एकैजनालाई मौका दिन नहुने तर्क राखेका छन् । उनी कुलमानको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । काम भन्दा हल्ला गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारमाथि दबाब बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको टिम नै असन्तुष्ट बनेको छ ।
२९ भाद्रबाट प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षीय कार्यकाल सकिदैछ । उनी २९ भदौ २०७३ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डकै जोडबलमा नियुक्ति दिइएको थियो । उनले लोडसेडिङ अन्त गरेको जस लिएका छन् । तर, यसमा भारतबाट विद्युत निर्यात हुनु एउटा कारण बनेको छ ।
प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच मतभेद कायमै छ । बुधबार बालुवाटारमा यसबारे पनि कुरा उठेको बुझिएको छ । भोलि बस्ने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै न कुनै निर्णय लिने सम्भावना छ ।