भिडियो समाचारको अन्त्य मा छ भिडियो हेर्न तल जानुहोला

कुनै अप्ठ्यारो राजनीतिक परिर्वतन हुन सक्ने भयले मनमा झनै ‘चिसो’ थप्यो ।

एक दशकअघिको २०६१ माघ १९ को त्रासदीपूर्ण बिहान । माघको त्यो चिसो बिहानीमै सरकारी सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही सम्बोधन आउने समाचार फुकिरहेको थियो । निरन्तर रूपमा सरकारी टेलिभिजनमा छाइरहेको सम्बोधनको सूचनाले चारैतिर किन र केका लागि ‘शाही सम्बोधन’ भन्ने ‘कौतूहल’ जगाएको थियो ।

त्यसभन्दा अघि दरबारले अप्ठ्यारा किसिमका ठूला राजनीतिक निर्णयहरू मध्यरातमा गर्ने परम्परा बसाएको थियो । त्यही कारण सत्तापलटजस्तो गम्भीर राजनीतिक घटना एकाबिहानै हुन्छ भन्ने कल्पना कमैले गरेका थिए । शाही सम्बोधनबाट ठूलो राजनीतिक फेरबदल हुँदैन भन्ने अनुमान गरिंदै थियो । किनभने, ज्ञानेन्द्रले २०५८ जेठ ८ को मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भने २०५९ असोज १८ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने घोषणा पनि मध्यरातमै भएको थियो । तर, मुलुकको शासकीय राजनीतिमा ‘नसोचेको दिनमा परिणत भयोे, माघ १९ ।’ ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम विशेषगरी राजनीति र पत्रकारिता दुवैका निम्ति पीडादायी र त्रासद क्षणमा परिणत भयो । शाही घोषणासँगसँगै मुलुक ‘मध्ययुगीन’ शासकीय स्वरूपमा परिवर्तित भइसकेको थियो । त्यो दिन ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ ले पन्ध्र वर्षपछि फेरि मर्यादा उल्लंघन गरेर आफूलाई ‘निरंकुश राजतन्त्र’ मा बदलेको थियो ।

एकातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट देशबासीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए, अर्कातिर सञ्चारमाध्यमका कार्यालय -शाही) नेपाली सेनाको घेराबन्दीमा परिसकेका थिए । शाही घोषणामा भनिंदै थियो, ‘स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रका चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन् । राष्ट्रिय हितको संवर्द्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ । शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त योगदान दिने छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।’ तर, उता शाही सम्बोधन भइरहँदा न इमेल चल्थ्यो न टेलिफोन, न मोबाइल नै । मुलुकभर एकाएक सूचना सम्पर्कविहीन भएपछि मानिसमा कोलाहल छाउने नै भयो । आममानिसहरू सन्नाटामा परे । सडकमा पूरै सेना र पुलिसले भरिएको थियो । आममानिस त्रासद अनुहारमा प्रश्न गरिरहन्थे,¬ ‘अब के हुन्छ ?’ किनभने पञ्चायती निरंकुश शासनशैली नभोगेका युवा पुस्ताका जमातका निम्ति मोबाइल सम्पर्क काटिनु र इमेल चलाउन नपाउनु अनौठो घटना थियो । सूचना सम्पर्कको अभावसँगै मानिसमा स्वाभाविक त्रासदी उत्पन्न गरायो नै ।

आधुनिक युग र स्वतन्त्रता उपभोग गरिसकेका नेपालीलाई नियन्त्रित सूचना प्रवाह गर्ने आदेशहरू जारी हुन थाले । समाचार प्रसारण गर्न पाउने अधिकार एफएम रेडियोबाट खोसियो । संविधान र कानुनप्रदत्त ‘सम्पूर्ण स्वतन्त्रता’ एउटा अमूर्त प्रयोग मार्फत कटौती हुन पुग्यो । शासनसत्ता लिएको भोलिपल्ट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी ‘नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश’ जारी गर्‍यो, पञ्चायतकालमा जसरी नै । आदेशमा उल्लेख थियो, ‘शाही घोषणाको भावना र मर्मविपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वंसात्मक र आतंकवादलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन वा सघाउ पुग्न जाने प्रकृतिका अन्तर्वार्ता, लेख, समाचार, सूचना, अभिमत वा व्यक्तिगत विचार समेत’ मा ६ महिना निषेध गरिने छ ।’

राजाको सम्बोधनले एकाएक निकै छटपटी बढायो । जब सन्नाटाकै बीच कान्तिपुर पब्लिकेसन्स छिरियो । पब्लिकेसन्स परिसर सेनाले कब्जामा लिइसकेको थियो । कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘स्टुडियो’ सेनाको कब्जामा परिसकेको थियो । सैन्य ट्रकले कार्यालय परिसर भरिएका थिए । अर्थात् शाही भाषणसँगसँगै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स सैन्य ब्यारेकमा परिणत भइसकेको थियो । बाहिरी मुलुकमा सैन्य ‘कु’ को घटना सुनेको, देखेको र पढेको हुँदा अब मुलुकमा सैन्य शासनको सूत्रपात भएछ भन्ने स्पष्ट भयो । परिसरमा हतियारधारी सैनिकहरू दायाँबायाँ छरिएका थिए, मूलढोका र भित्रसमेत सैनिकहरूले पहरा दिइरहेका थिए । हतियारधारी सेनाको चहलपहलका दृश्यले उकुसमुकुसको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।

त्यो घटनासँगै पत्रकारिताको कार्यशैली परिवर्तन भयो । सम्पादकका अघिल्तिर सैनिक अधिकारीहरू ‘प्रधानसम्पादक’ का रूपमा खडा भए । संवाददाताले संकलन गरेका राजनीतिक समाचार छाप्न सक्ने अवस्था थिएन । तर पनि उनीहरू समाचार संकलन गरेर ल्याउँथे र लेख्थे । ज्ञानेन्द्र सरकारका निर्णयसम्बन्धी समाचार सरकार नियन्त्रित एजेन्सी रासस प्रयोग गरियो । एक सातासम्म कार्यालय आउनु र फर्किनुमा सीमित भयो । बुट बजार्दै हिंड्ने सेना अधिकारीका आवत-जावतले ‘न्युजरुम’ को हविगत त्रासदीपूर्ण थियो । एक सातापछि मात्रै सेना अधिकारीले कार्यालय छाडे तर निगरानी छाडेनन् ।

समाचार तथा लेखको सम्पादन सम्पादकले होइन, सेनाका अधिकारीहरूले गर्थे । चर्का राजनीतिक समाचार र विश्लेषणले भरिने पत्रिकामा बेग्लै प्रकृतिका अनौठा समाचार देखेपछि ती सेनाका अधिकारी मुसुक्क हाँस्थे, अनि भन्थे, ‘हामीले पनि बुझेका छांै ।’ त्यस्ता समाचार र लेखका पनि उनीहरू शब्द-शब्द केलाउँथे । ती सेनाका अधिकारीहरू कुनै बेला त्रसित वातावरण सिर्जना गर्ने शैलीमा भन्थे- ‘हाम्रो पनि बाध्यता बुझिदिनुस् है ।’ दिनहुँ सम्पादकको कुर्सी अघिल्तिर बसेर सम्पादकबाट सम्पादित भइसकेका समाचार र लेखहरू फुलीवाला सैन्य अधिकारीहरू गहिरो सम्पादनमा तल्लीन हुन्थे । उनीहरूको प्रमुख धेय राजाको निर्णको बर्खिलापमा समाचार तथा लेखहरू नहुन् भन्नेमा केन्दि्रत हुन्थ्यो ।

त्यति ठूलो राजनीतिक घटना भएको भोलिपल्ट कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा ‘श्री ५ बाट देउवा सरकार विघटन, मन्त्रिपरिषद् मौसुफकै अध्यक्षतामा हुने’ शीर्षकमा केवल औपचारिक समाचार मात्र प्रकाशित भयो । त्यो समाचार पनि कान्तिपुर संवाददाताबाट लेखिएको थिएन, सरकारी एजेन्सी राससबाट प्रेषित समाचार प्रयोग गरेको थियो । जसरी पनि पत्रिकालाई निरन्तरता दिन सकेमा पनि ‘खुसी’ हुनुपर्ने बाध्यतामा सञ्चारमाध्यमहरू पुगेका थिए ।

विपत्ति भएको भोलिपल्ट प्रमुख समाचारको शीर्षक अनौठो थियो । अघिपछि त्यस्ता समाचार उपत्यका पृष्ठमा छापिन्थ्यो । तर प्रमुख समाचार बनेर छापियो, ‘पशुपतिको अनलाइनले कमाएन, बरु गुमायो’ । अनलाइनमार्फत तीर्थालुसँग चन्दा असुल्ने समाचार छापिएको थियो । मुलुकमा त्यति ठूलो राजनीतिक उथलपुथल घटनामा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेन । बरु, माघ २० मा ‘चारुमतीको नयाँ योगदान’ शीर्षकमा सम्पादकीय आयो । त्यो सम्पादकीय पढेपछि धेरैको हाँसो छुट्यो । खासमा त्यतिखेर ८५ वषर्ीय लेखक सत्यमोहन जोशीको गीति नाटकमा सम्पादकीय लेखिनु नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीतन्त्रप्रति दह्रो व्यंग्य थियो । ठूला घटनासँगै ‘विशेष सम्पादकीय’ लेख्ने परम्परा थियो । तर, कान्तिपुरले सामान्य सम्पादकीयसमेत नलेखी निरंकुशतन्त्रप्रति चर्काे असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । दोस्राे दिन पनि सम्पादकीय राजनीतिभन्दा पृथक् रहेर ‘क्रिकेट खेलमा महिला’ भन्ने छापियो । तेस्रो दिनको सम्पादकीय थियो, ‘आर्चरीको अन्तर्राष्ट्रियकरण ।’

सम्पादकीय मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषणयुक्त लेख भरिने दृष्टिकोण र विविधा पृष्ठ पनि स्वतः फरक हुने नै भए । राजनीति छुँदै नछुने ‘पृथ्वीको दिगो विकासका लागि सिमसार’, ‘फोन नहुँदाको हाइसन्चो’, ‘इतिहासका तुजुकहरू’ शीर्षकमा लेखहरू देखिन थाले । लेख सम्पादनमा सक्रिय ‘सैन्य सम्पादक’ हरू लेखको आशय बुभmन तीनपटकसम्म घोरिएर पढ्थे । तिनले व्यंग्य कसेको बुझ्थे तर प्रत्यक्ष राजनीति नजोडिएको हुँदा ‘मुसुक्क’ हाँसेर टार्थे । कान्तिपुर मात्र होइन, काठमाडौं पोस्टको हविगत पनि उस्तै थियो । त्यतिबेला काठमाडौं पोस्टले लेखेको सम्पादकीय बहुचर्चित भएको थियो जसको अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत भयो । अर्थात्, काठमाडौं पोस्टले ‘मोजा’ को फाइदाबारे सम्पादकीय लेखेको थियो जुन चरम व्यंग्य थियो, ज्ञानेन्द्रको निर्णयप्रति ।

अन्य सञ्चारगृहको हालत पनि उस्तै थियो । केही समयपछि निरंकुश सत्ताबाट कान्तिपुर एफएम, सगरमाथा रेडियो, कम्युनिकेसन कर्नरमाथि भौतिक आक्रमण भयो । सुरक्षाकर्मीले मध्यरात आएर ‘डकैती’ शैलीमा उपकरण लुटी क्षतविक्षत तुल्याएका थिए । प्रत्येक समाचार सैनिक अधिकृतबाट सम्पादन भएपछि मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । सरकारले सञ्चारमाध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने उद्देश्यसहित विज्ञापनमा ‘एकद्वारे’ नियन्त्रणकारी नीति लागू गर्‍यो । सरकारी विज्ञापन पाउने हो भने ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, राजमुकुट र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध’ भएका शब्दहरू पत्रिकामा लेख्नुपर्ने सर्त राखियो ।

त्यतिखेर शाही शासनले राजनीतिकर्मीभन्दा पहिले लक्ष्य सञ्चारमाध्यमलाई बनाएको थियो । पत्रकारहरू आपmनै पीडामा थिए भने राजनीतिक दलहरूका नेताहरू पक्राउ गर्ने कार्य तीव्र पारिएको थियो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल आपmनै निवासमा नजरबन्द भए । मध्यम तथा युवा नेताहरूलाई प्रहरी तालिम गणमा कोचिएको थियो । मानवअधिकारवादी नेताहरूलाई जेल पुर्‍याइयो । सम्बोधनबीच राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र भइसकेको थियो ।

सैन्य सम्पादकका कारण कतिपय अखबार निर्धारितभन्दा ढिलो बजारमा पुग्थे भने कतिपय साप्ताहिक पत्रिकामा छापा मारेर जफ्त गर्ने काम पनि भयो । ‘हिमाल’ पाक्ष्ािक पनि भारी सम्पादनमा परेको दृश्य स्पष्ट देखिन्थ्यो किनभने उसले सैन्य सम्पादकद्वारा सम्पादित शब्द र वाक्य गायब भएको स्पष्ट पार्न ती ठाउँमा खाली राखेको देखिन्थ्यो । ठाउँठाउँमा पूरै वाक्यांश र कतिपय शब्द खाली छाडिएका लेख र समाचारले प्रस्ट पाथ्र्यो, सैन्य अधिकारीहरूको कलम दह्रै चलेछ । भारतबाट आउने दैनिक अखबार र साप्ताहिक पत्रिकाहरू पनि विमानस्थलमै जफत गरिए ।

त्यो प्रकरणमा अधिक खुसी हुनेमा पञ्चायतका बेला एकलौटी शासनमा रमाएका कुलीन वर्गहरू थिए । उनीहरू गोयबल्स शैलीमा मुलुकमा ‘रामराज्य’ छाएको अनुभूत गराउने प्रयत्नमा थिए । कांग्रेस र एमालेमा प्रवेश गरेका पुराना पञ्चहरूले ‘लोकसम्मत कदम’ को संज्ञा दिए । मातृसिद्धान्तमै र्फकंदै थिए, मनोनीत पदको आकांक्षा देखाउँदै । सैन्य अधिकारीहरू पनि शासनमा आपmनो ‘भाग र माग’ बढ्ने भएपछि स्वतः खुसी हुने नै भए ।

सूचना र प्रविधिबाट छुट्याएर नेपाललाई अन्धकारतिर धकल्ने खतरनाक प्रयत्न थियो २०६१ माघ १९ को घटना । नेपाल पृथक् टापुमा रूपान्तरित गर्ने पञ्चायतकालीन दृश्यहरू पुनरावृत्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् र शासकीय अंगहरूमा पञ्चायतकालीन अनुहार देखा पर्न थाले । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र स्वयं भए भने उनका दायाँबायाँ पञ्चायतकालमा समेत अधिक अनुदारवादी मानिएका हस्तीद्वय डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट देखापरे । गिरी जो पञ्चायतको उत्तरार्द्धताका २०४२ मा बिदेसिएका थिए, तिनी एकैचोटि २०६१ माघ १९ मा उपाध्यक्ष भएर देखापरे । पञ्चायतकालमै ‘मण्डलेकरण’ भएकाहरू शासकीय कुर्सीमा एकाएक उदाए ।

त्यो त्रासदीपूर्ण राजनीतिक घटनाले एक दशक पूरा गरेको छ । ‘सम्पूर्ण शक्ति भोग गर्ने’ तत्कालीन राजाको लोभी र महत्त्वाकांक्षी रणनीति अन्ततः ‘सम्पूर्ण शक्ति गुमाउने’ खेलमा परिणत भयो । दलीय पद्धतिलाई ‘अफापसिद्ध’ गर्ने महेन्द्रकालीन सोचले २९ वर्ष ३ महिना शासन गर्न पाएको परिदृश्यमा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शाही शासनलाई चौध महिना पनि कटाउन सकेनन् । लोकतन्त्रको स्थापनाले उनको अधिकार कटौती भयो भने पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाकै बिदाइ गरिदियो । बाह्रवर्षे संसदीय कालखण्डमा विस्तारित जनचेतनाकै कारण गणतन्त्रको उदय भएको हो ।